महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने पीपल्स कमिशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेस (सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर जन आयोग) द्वारा प्रकाशित “भारतीय संविधान के लिए निजीकरण एक प्रत्यक्ष अपमान” इस रिपोर्ट से उभरते हैं

लोक राज संगठन की उपाध्यक्षा डॉ. संजीवनी जैन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर जन आयोग, जिसमें बड़ी संख्या में जन-हितैषी व्यक्ति शामिल हैं, Read more

ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी असोसिएशन, उत्तर रेलवे के महाअधिवेशन में निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम का जोरदार विरोध

श्री एस. के. यादव, महासचिव, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी असोसिएशन से प्राप्त रिपोर्ट ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसिओसेशन, उत्तर रेलवे के लखनऊ में Read more

झारखंड राज्य बिजली कर्मचारियों का 11वां संमेलन राँची में संपन्न

कॉ. कृष्णा भोयर, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज से प्राप्त रिपोर्ट झारखंड राज्य की राजधानी राँची में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाय वर्कर्स Read more

सिंगरेनी कोलियरीज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उनकी मांगों के लिए एकजुट होने का आह्वान

श्री ए वेणु माधव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन हैदराबाद के द्वारा इतिहास हमें बताता है कि हमने कंपनी को लाभदायक बनाने के लिए कड़ी Read more

उच्च न्यायालय द्वारा दो-दिवसीय आखिल भारतीय हड़ताल को निषेध करने के निर्णय के खिलाफ एर्नाकुलम में 12 अप्रैल 2022 को केरल उच्च न्यायालय को मार्च

कॉम. एम्.जी. अजी, महा सचिव, कोचीन रिफायनरी वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA) से प्राप्त रिपोर्ट मार्च को कॉम. एलामीरम करीम, संसद सदस्य ने संबोधित किया

AISMA के नेतृत्व में भारतीय रेल के सभी 32000 स्टेशन मास्टर्स अपनी माँगों के लिए 31 मई को एक साथ सामूहिक अवकाश पर होंगे

श्री अजय दुबे, मंडल सचिव, झांसी (उ.प्र.), ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA) का संदेश भारतीय रेल के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल के Read more

उत्पादन की बढ़ती लागत तथा मज़दूरों की घटती संख्या के कारण तेलंगाना राज्य के मंचिरयाला जिले में भूमिगत खदानें बंद हो रही हैं

श्री वेणु माधव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लाइज एसोसिएशन हैदराबाद के द्वारा सिंगरेनी कंपनी की जिले भर में कोयले का उत्पादन करने वाली 14 भूमिगत खदानें Read more

अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लेने के लिए मज़दूरों को कारण बताओ नोटिस देने और 16 दिनों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव के लिए बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी प्रबंधन की कार्रवाई की निंदा करें।