रेलवे बचाओ राष्ट्र बचाओ समिति खड़गपुर में 26 मई 2022 को रैली के लिए बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बना रही है तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है

रेलवे बचाओ राष्ट्र बचाओ समिति खड़गपुर 🕳 सभी के लिए सूचना 🕳 13.5.22. श्री सुकांत मलिक, संयोजक से प्रिय साथियों और मित्रों, दिनांक 26.05.2022 को Read more

BEMLEA, पलक्कड़, केरल द्वारा BEML निजीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध के 24 मई 2022 को 500 दिन पूरे

BEML कर्मचारी संघ (BEMLEA) द्वारा सामान्य बुलेटिन; श्री गिरीश एस, महासचिव, BEMLEA से प्राप्त BEMLEA के अनिश्चितकालीन धरने के 500 दिन पूरे होने पर 24 Read more

सिंगरेनी कोयला खदानों की सुरक्षा के लिए संघर्ष यात्रा 27 अप्रैल को शुरू हुई

श्री ए वेणु माधव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लाइज एसोसिएशन की रिपोर्ट सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (AITUC) के नेतृत्व में सिंगरेनी की सुरक्षा के लिए संघर्ष Read more

जब एलआईसी राज्यों के विकास में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करती है, तो इसका निजीकरण क्यों?

कॉम. देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा विभिन्न राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एलआईसी का कुल निवेश 9,72,859.16 करोड़ है। यह Read more

एलआईसी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है। इसका निजीकरण क्यों?

कॉम. देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा आवास, बुनियादी ढांचे में एलआईसी द्वारा निवेश जिसमें जल आपूर्ति, सड़क, सिंचाई, बिजली परियोजनाएं Read more

निजीकरण के खिलाफ परिसंघ द्वारा कोलकता में एक दिवसीय सम्मेलन

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ / डॉ. ओम सुधा, राष्ट्रीय महासचिव से प्राप्त रिपोर्ट हाल ही में आयोजित कोलकता साइंस सिटी हॉल में एक Read more

2014-15 से अब तक 36 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को अपने शेयरों की बिक्री के द्वारा आंशिक रूप से निजीकरण किया गया – एलआईसी के निजीकरण की शुरुआत को रोकें

कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के शेयरों की आंशिक बिक्री के द्वारा उनका निजीकरण पसंदीदा रणनीति रही Read more

बिजली कर्मचारियों ने 2022 की पहली तिमाही में जो संघर्ष और सफलता हासिल की है, उसे राज्यों में निजीकरण को रोकने के लिए बरकरार रखना होगा – श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, AIPEF

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन सं. 21-2022/फोकस-अप्रैल 2022 12-04–2022 फोकस – अप्रैल 2022 केद्र शासित क्षेत्रों के विद्युत विभाग का निजीकरण साल की शुरुआत में Read more

महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने पीपल्स कमिशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेस (सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर जन आयोग) द्वारा प्रकाशित “भारतीय संविधान के लिए निजीकरण एक प्रत्यक्ष अपमान” इस रिपोर्ट से उभरते हैं

लोक राज संगठन की उपाध्यक्षा डॉ. संजीवनी जैन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर जन आयोग, जिसमें बड़ी संख्या में जन-हितैषी व्यक्ति शामिल हैं, Read more

ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी असोसिएशन, उत्तर रेलवे के महाअधिवेशन में निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम का जोरदार विरोध

श्री एस. के. यादव, महासचिव, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी असोसिएशन से प्राप्त रिपोर्ट ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसिओसेशन, उत्तर रेलवे के लखनऊ में Read more