हिंद मजदूर सभा (HMS) के महासचिव कामरेड हरभजन सिंह सिद्धू
से प्राप्त रिपोर्ट
‘समावेशी श्रम एजेंडा की ओर’ विषय पर दो दिवसीय ILO ट्रेड यूनियन परामर्श 12 और 13 सितंबर 2024 को होटल पार्क नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ILO परामर्श में ग्यारह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया।
HMS के महासचिव कामरेड हरभजन सिंह सिद्धू ने समावेशी श्रम एजेंडे पर पैनेलिस्ट के रूप में संबोधित करते हुए कई मुद्दे उठाए।
उन्होंने कहा कि भारतीय ट्रेड यूनियनें बड़े कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही हैं, जिसमें बड़े कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मज़दूरों को काम पर रखने और निकालने का पूरा अधिकार और इसके साथ पूर्ण लचीलापन, श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए पूरी छूट, कारखानों और दुकानों और प्रतिष्ठानों का कोई निरीक्षण नहीं करना शामिल है तथा सरकार ILC कन्वेंशन, सिफारिश, घोषणा और प्रोटोकॉल का कोई सम्मान नहीं दे रही है।
सरकार ने नियोक्ताओं की मांगों पर सहमति जताते हुए 29 श्रम-समर्थक कानूनों को खत्म कर दिया और नियोक्ता-समर्थक 4 संहिताएं और नियम बनाए, सभी निरीक्षण बंद कर दिए और 2015 से भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया, जिससे मज़दूरों के सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सरकार ने लाभ कमाने वाले सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के निगमीकरण और निजीकरण का निर्णय लिया, नियमित और स्थायी कार्यों को अनुबंध पर कर दिया, तथा EPF और ESO का कोई लाभ नहीं दिया है। सरकार ने मुख्य ILO सम्मेलनों, यानी C87, C98, C 190, C189, C208, OHS आदि का अनुमोदन नहीं करके नियोक्ताओं को फायदा दिया है।