हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजिनीयर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का हड़ताल नोटिस
हरियाणा सरकार द्वारा एक नई कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की तैयारी की जा रही है, जबिक हरियाणा में कृषि फीडर पहले से ही अलग हैं और उनके सारे काम टेंडर (निविदा) के ज़रिए होते हैं, इसिलए इस एग्री डिस्कॉम आवश्यकता नहीं है। इसका इसलिए किया जा रहा है जिससे शेष डिस्कॉम का निजीकरण किया जाना आसन हो जाए।
समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देना तो स्पष्टतः निजीकरण की दिशा में कदम है। दोनों कदमों का विरोध जायज है और समर्थन का पात्र है।
