नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (एनएफआईआर) और ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ) द्वारा भेजा गया संयुक्त नोट
स्टाफ साइड फेडरेशन (एनएफआईआर और एआईआरएफ) की ओर से आगामी जेसीएम बैठक में चर्चा के लिए 21/12/2023 को रेलवे बोर्ड को भेजा गया जेसीएम एजेंडा आइटम नंबर 10
विषय: आईसीएफ परिसर के भीतर निजी कंपनी के साथ वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए विनिर्माण/रखरखाव समझौता – रेलवे कर्मचारियों के बीच गंभीर अशांति – संबंध में।
रेल मंत्रालय ने हाल ही में निर्णय लिया है और वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव का काम सौंपने के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, यह कर्मचारी पक्ष के ध्यान में लाया गया है कि वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव का काम समझौता ज्ञापन (एमओयू) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार रेलवे के बुनियादी ढांचे और सभी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के भीतर किया जाना है। कर्मचारी पक्ष का मानना है कि नीचे दिए गए तथ्यों के मद्देनजर रेल मंत्रालय का निर्णय न तो भारतीय रेलवे और न ही उसके कर्मचारियों के हित में है:
• हमारे देश की आजादी के बाद स्थापित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई ने अपना उत्पादन स्विट्जरलैंड की स्विस कार और एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सहयोग से वर्ष 1955 में शुरू किया था। यह भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कोच निर्माण इकाई है, जहां तक इसकी 68 वर्षों की सेवा की अवधि में डिजाइन, गुणवत्ता और मात्रा के मामले में इसके प्रदर्शन का सवाल है, इसकी दक्षता का बार-बार परीक्षण किया गया है। आईसीएफ प्रबंधन ने हमेशा कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे हैं जिससे कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की लगन के कारण आईसीएफ को सभी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है।
• आईसीएफ ने खुद को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सुसज्जित किया और वर्ष 2012-13 में पहला एलएचबी कोच सफलतापूर्वक तैयार किया। इसके बाद, आईसीएफ ने आयातित कोचों की तुलना में बहुत सस्ती लागत पर भारतीय रेलवे के लिए सबसे अधिक संख्या में एलएचबी कोचों का निर्माण किया। यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2019-20 में, आईसीएफ ने 3419 एलएचबी कोचों का उत्पादन किया, जो एक रिकॉर्ड संख्या है। आईसीएफ और रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला ने संयुक्त रूप से एलएचबी कोच के निर्माण के लिए स्वदेशी फोर्ज्ड पहिया विकसित किया है। इसके अलावा, आईसीएफ ने मेट्रो रेलवे, कोलकाता के लिए डीएमयू, ईएमयू, एमईएमयू कोच, विस्टाडोम कोच और कोच का निर्माण भी शुरू कर दिया है।
• आईसीएफ ने 15 विदेशी देशों में 850 कोच निर्यात करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रक्रिया में, आईसीएफ ख्याति अर्जित करने में सफल रहा है और उसे कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। अब तक, आईसीएफ ने 70 हजार से अधिक कोच बनाए हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण इकाइयों में से एक के रूप में भी दर्जा दिया गया है।
• यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वंदे भारत ट्रेन सेट आईसीएफ का प्रमुख उत्पाद है। उत्पादन इकाई ने समय-समय पर माननीय एमआर द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार आईसीएफ से एक के बाद एक अच्छी संख्या में ट्रेन सेट सफलतापूर्वक तैयार किए हैं, और इस प्रकार आईसीएफ ने रेल मंत्रालय और इस देश की भ्रमणशील जनता से बहुत सद्भावना और सराहना अर्जित की है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और उसके कार्यबल ने न केवल एलएचबी कोच बल्कि वंदे भारत ट्रेन सेट सहित अन्य प्रकार के कोचों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधुनिक और नवीनतम तकनीकों और पद्धतियों को अपनाया है। उल्लेखनीय है कि कोचिंग रोलिंग स्टाफ के उत्पादन की बढ़ती मांग को स्टाफ की कमी के बावजूद आईसीएफ द्वारा पूरा किया गया है।
• स्टाफ पक्ष का कहना है कि वंदे भारत (प्रणोदन प्रणाली को छोड़कर) के एक रेक के 100% इन-हाउस विनिर्माण के लिए लगभग 182 तकनीशियनों, 27 सहायक कर्मचारियों और लगभग 18 तकनीकी पर्यवेक्षकों यानी कुल 227 समूह ‘सी’ कर्मचारियों की आवश्यकता है। वर्तमान में, तकनीशियनों की 6399 स्वीकृत संख्या में से 1419 रिक्तियां हैं (यानी 22.2% की कमी)। इसी तरह, हेल्पर श्रेणी में लगभग 600 रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं गया है।
2. माननीय एमआर ने 28 जुलाई 2023 को संसद में बयान दिया जिसमें भारतीय रेलवे पर वंदे भारत ट्रेनें चलाने के संबंध में निम्नलिखित स्थिति बतायी थी:
“भारतीय रेलवे पर 50 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो ब्रॉड गेज (बीजी) विद्युतीकृत ट्रैक्शन वाले राज्यों को जोड़ती हैं और इन ट्रेनों के निर्माण के लिए उपयोग की गई कुल धनराशि 1343.72 करोड़ रुपये है।”
इसलिए, 16 कार रेक वाले एक वंदे भारत ट्रेन सेट की औसत विनिर्माण लागत कर्मचारियों के वेतन और बोनस और सामग्री जैसी सभी प्रकार की लागतों सहित लगभग रु. 70 करोड़ है। दूसरी ओर, निजी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित ट्रेन सेट की लागत रु. 120 करोड़ होगी है। एमओयू की शर्तों के अनुसार, आईसीएफ द्वारा निजी निर्माता को निम्नलिखित बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है:
i. 40M और 250M आकार का कवर्ड शेड, 20M चौड़ाई के दो खण्डों के साथ।
ii. व्हील लाइन मशीने।
iii. बूथ को रंगो।
iv. ईओटी क्रेन।
v. कमीशनिंग शेड।
vi. प्रकाश, पंखा, धुआं निकालने की व्यवस्था।
vii. रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए भंडारण की सुविधा।
viii. कर्मचारियों के लिए मुफ्त बिजली, संपीड़ित हवा, पीने का पानी, विश्राम कक्ष और कैंटीन सुविधाएं।
उपरोक्त के अलावा, निजी कंपनी आईसीएफ डिजाइन और ड्राइंग का उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।
अंत में, यह कहना है कि वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव का काम एक निजी कंपनी को सौंपने का भारतीय रेलवे का निर्णय सही कदम नहीं है। उक्त निर्णय से निजी कंपनी को लाभ होगा जबकि रेलवे को गंभीर नुकसान होगा। यह बताते हुए भी दुख हो रहा है कि रेलवे बोर्ड ने स्टाफ साइड फेडरेशन के साथ पूर्व परामर्श के बिना मनमाना यह निर्णय लिया। कर्मचारी पक्ष को डर है कि मनमाने फैसले से रेलवे में स्वस्थ औद्योगिक संबंध खराब हो जाएंगे।
इसलिए कर्मचारी पक्ष रेलवे बोर्ड से निर्णय की समीक्षा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए रेलवे उत्पादन इकाइयों को बहुत सस्ती दरों पर इन ट्रेन सेटों का निर्माण करने की अनुमति देने का आग्रह करता है।