केंद्र सरकार को कोयला विकास के निजीकरण की अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कोयला संकट का फायदा निजी कंपनियां उठा रही हैं। – ई ए एस सर्मा

श्री ई ए एस सर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार, के द्वारा केंद्रीय कोयला सचिव को पत्र

प्रति
श्री ए के जैन
केंद्रीय कोयला सचिव

प्रिय श्री जैन,

2021 के कोयला संकट ने बिजली क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र के भीतर काम कर रहे डिस्कॉम के प्रदर्शन को विशेष रूप से गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

कोयले की आपूर्ति में कमी के परिणामस्वरूप, डिस्कॉम को अत्यधिक कीमतों पर कोयले का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे बिजली की कीमत बढ़ गई। केंद्र के इस आग्रह के परिणामस्वरूप कि DISCOMs को अपनी बिजली की जरूरतों के न्यूनतम अनुपात को केंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा करना अनिवार्य हो गया है तथा ये सौर्य उर्जा बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट व्यावसायिक घरानों द्वारा संचालित होते हैं, जिसकी बिजली की वितरित लागत काफी अधिक है, तथा साथ ही साथ केंद्र द्वारा जारी निर्देश कि DISCOMs को अपनी कोयले की जरूरतों का कम से कम 10% महंगे आयात से पूरा करना चाहिए, (https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/power-plants-told-to-import-10-of-their-coal-demand-for-next-year/articleshow/88578862.cms),

वितरण कंपनियों को बिना उनकी किसी गलती के भारी लागत का बोझ उठाने और वित्तीय देनदारियों को वहन करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। कुछ हद तक बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ रहा है।
2021 के कोयला संकट के तुरंत बाद, यह आशा की गई थी कि कोयला और बिजली मंत्रालय इसके बाद कोयले की आपूर्ति को और अधिक समझदारी से योजना करेंगे, ताकि कोयले की कमी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। परन्तु, देश भर में बिजली उपयोगिताएँ एक बार फिर से एक और दुर्बल करने वाले कोयला संकट को देख रही हैं, जो DISCOMs के वित्त को और पंगु बना देगा।

इन कोयला संकटों से जूझने के लिए , दो CPSEs, अर्थात् CIL और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी इस अवसर पर उठे और कमी को दूर करने के लिए कोयले के उत्पादन में तेजी लाई। दूसरी ओर, निजी कंपनियों को कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से सम्मानित किया गया है जिन्होंने कोयला क्षेत्र को बुरी तरह से नीचे धकेल दिया है।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार (https://www.business-standard.com/article/economy-policy/produce-more-coal-or-no-supply-from-cil-govt-warns-captive-mine-owners-121090801093_1 .html), निजी कंपनियों के पास कम से कम 43 कैप्टिव कोयला ब्लॉक हैं, जिनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 14.5 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। 2021-22 के दौरान, उन्हें 8.25 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध अगस्त, 2021 के अंत तक, उन्होंने केवल 1.83 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन किया। अधिक से अधिक, वे 2021-22 के दौरान केवल 5.4 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन करेंगे, जिसका अर्थ है कि वर्ष के लिए 2.85 करोड़ मीट्रिक टन की कमी। अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ शायद कोयले का आयात करके कमी को पूरा करने की स्थिति में हैं और कई अन्य CIL द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले पर आश्रित हैं। एक तरह से इसने डिस्कॉम्स की कीमत पर CIL से कोयले की आपूर्ति पर अनुचित दबाव डाला है।

यह विडंबना है कि कैप्टिव कोयला ब्लॉक विकसित करने वाली कंपनियों के कई प्रमोटर ऐसे भी हैं जिनके पास इंडोनेशिया और अन्य जगहों पर स्थित विदेशी कोयला खदानें हैं। ये वे कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर कोयले की आपूर्ति की तंग स्थिति का हवाला देते हुए, राज्य बिजली उपयोगिताओं को आयात का अत्यधिक कोयले की कीमतों का हवाला दे रही हैं। जाहिर है, वे घरेलू बिजली उपयोगिताओं की कीमत पर अप्रत्याशित लाभ अर्जित करने के लिए वैश्विक कोयले की कमी का फायदा उठा रहे हैं!

राज्य की बिजली कंपनियां शैतान और गहरे समुद्र के बीच फंस गई हैं, एक तरफ घरेलू कोयले की खरीद करने में असमर्थ हैं और दूसरी ओर भारतीय कोयला कंपनियों द्वारा अपनी विदेशी कोयला खदानों से उद्धृत आसमानी कीमतों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इतने महंगे आयातित कोयले का भुगतान करने में असमर्थ कुछ उपयोगिताओं को भारी लागत पर बिजली कटौती का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे कृषि, छोटे उद्यम और विनिर्माण गतिविधि प्रभावित होंगी।

उदाहरण के लिए, एक हालिया समाचार रिपोर्ट के अनुसार (https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/andhra-cancels-adani-bids-to-supply-imported-coal-report-328442-2022-04- 03), आंध्र प्रदेश यूटिलिटीज द्वारा जारी एक कोयला आयात निविदा के जवाब में, एक निजी समूह जिसकी भारत में अपनी निजी कोयला खदानें हैं और विदेशों में भी कोयला खदानें हैं, ने 500,000 टन दक्षिण अफ्रीकी कोयले को 40,000 रुपये (526.50 डॉलर) प्रति टन की दर से उद्धृत किया। और अन्य 750,000 टन 17,480 रुपये ($230.08) पर दिया। इतने महंगे आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ, आंध्र प्रदेश यूटिलिटीज ने राज्य में बिजली की गंभीर कमी का सामना करने को तैयार होने के बजाय कोयले के आयात के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। निजी भारतीय कोयला व्यापारियों का लालच स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना रहा है, जबकि भारत में संबंधित प्राधिकरण निष्क्रिय दर्शक बन गए हैं, कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात है।

यदि घरेलू कोयला ब्लॉकों का मूल्यांकन उन्हीं बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्च आयात कीमतों पर किया जाना था जो उन ब्लॉकों के लिए बोली लगा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोयला मंत्रालय अत्यधिक रियायती कीमतों पर निजी प्रमोटरों को कोयला ब्लॉक सौंप रहा है? यह दर्शाता है कि चल रही कोयला ब्लॉक नीलामी के साथ कुछ बहुत ही गलत है। इस पहलू की गहनता से जांच की जानी चाहिए।

कोयले के निजीकरण की विडंबना यह है कि निजी बोलीदाता सरकार के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं लाते हैं, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर पीएसयू बैंकों से उधार लेते हैं। भारत में, ऐसी कई निजी कंपनियों के लिए सार्वजनिक धन का अनुचित रूप से अधिकतम लाभ उठाना आम बात हो गई है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे हमेशा चुकौती पर चूक कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीएसयू बैंक एक से अधिक बार अपने ऋण का पुनर्गठन करेंगे जबकि एक छोटे किसान या एक छोटे व्यवसाय उद्यम की इस प्रकार की उचित रियायत को अस्वीकार कर दिया जाता है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कोयला कंपनियों के कई प्रवर्तक, जिनके पास कैप्टिव कोयला ब्लॉक हैं, जल्द ही एनपीए में शामिल हो जाते हैं, जिससे चिंताजनक एनपीए संकट को और बढायेगा जो पहले कभी नहीं होने वाला संकट बैंकिंग क्षेत्र को त्रस्त कर रहा है।
यह निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर केंद्र द्वारा अपनाई गई नीतियों के संबंध में औचित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और उनमें से उन लोगों को राज्य की उपयोगिताओं का दोहन करने की अनुमति देता है जिनके पास विदेशी कोयला खदानें हैं।

1. क्या कोयला मंत्रालय को निजी कोयला कंपनियों को दिए गए कोयला खनन लाइसेंसों को सीधे रद्द नहीं करना चाहिए जो अपने कैप्टिव ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन की उम्मीद से कम उत्पादन किये हो? क्या केंद्र को अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन पर कठोर दंड नहीं लगाना चाहिए था? वास्तव में, लगाया जाने वाला दंड कम आपूर्ति वाले कोयले की मात्रा के आधार पर होना चाहिए, जिसका मूल्यांकन उच्चतम कोयला आयात मूल्य पर किया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में कमी को हतोत्साहित करने के लिए एक निवारक अतिरिक्त दंड भी होना चाहिए।
2. क्या ऐसे सभी ब्लॉकों को वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए और विकास के लिए सीआईएल को सौंप दिया जाना चाहिए, जो जनहित को अधिक हद तक प्रभावित करता है?
3. यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि अपनी विदेशी कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति करने वाली कई भारतीय कंपनियों ने कोयले का अधिक चालान किया है और राज्य की उपयोगिताओं की कीमत पर मुनाफे का शोषण किया है। सरकार ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच पूरी करने के लिए अपने पैर क्यों खींच रही है? ऐसी कंपनियों ने जो किया है वह राष्ट्रहित के विपरीत है।
4. क्या ऐसी निजी कंपनियों को इसके बाद घरेलू कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए?

कुल मिलाकर यह केंद्र के लिए निजी कोयला खनन पर अत्यधिक निर्भर रहने के संबंध में महत्वपूर्ण सबक है। समय आ गया है जब केंद्र को CIL जैसे CPSEs को नए कोयला क्षेत्रों की खोज और विकास पर अपने अधिशेष संसाधनों का पुनर्निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें केंद्र को उच्च लाभांश का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाए, जिससे लंबी अवधि में उनके विकास की योजना बनाने की उनकी आधार क्षमता कम हो जाए।

मुझे उम्मीद है कि यह केंद्र को कोयला विकास के निजीकरण पर अपनी नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक जागृत आहवान के रूप में कार्य करेगा।

सादर,
ई ए एस सर्मा
भारत सरकार के पूर्व सचिव
विशाखापट्टनम
4 अप्रैल 2022