AIFAP निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे पुडुचेरी के बिजली कर्मचारियों का समर्थन करता है

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) का वक्तव्य फरवरी 2022 में, जब पुडुचेरी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, सरकार ने वादा किया Read more

सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और जनविरोधी उपाय जो कई लोगों के लिए बिजली को वहन करने योग्य नहीं रखेगा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य Read more

एसकेएम बिजली (संशोधन) विधेयक के पेश होने पर तत्काल बड़े पैमाने पर विरोध का राष्ट्रव्यापी आह्वान करता है और NCCOEEE द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के आह्वान का समर्थन करता है

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति   संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति 4 अगस्त 202 संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को इस संसदीय सत्र Read more

केंद्र सरकार फिर से किसानों से परामर्श करने के अपने वादे से मुकर रही है और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात किए बिना बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी संवाददाता (KEC) की रिपोर्ट केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मजदूर विरोधी और जन विरोधी बिजली (संशोधन) विधेयक Read more

पुडुचेरी सरकार अपने आश्वासन से मुकर गई और केंद्र सरकार के आग्रह पर फिर से केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की

कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट फरवरी 2022 में, जब पुडुचेरी बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार Read more

महाराष्ट्र की कई ग्राम पंचायतों ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन जताया!

कामगार एकता कमिटी के संवाददाता की रिपोर्ट हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र की कई ग्राम पंचायतों ने बिजली कर्मचारियों Read more

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की कालाबाजारी रोकने हेतु फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की बैठक तत्काल बुलाने और कोयला संकट की जांच हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी बनाने की मांग की

प्रेस विज्ञप्ति                                                             19 – 10 -2021 ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र भेजकर पॉवर  Read more

महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर संघर्ष समिति ने एमएसईडीसीएल को चार कंपनियों में बांटकर बिजली वितरण के निजीकरण की दिशा में कदमों का एकजुट विरोध

6 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर संघर्ष समिति ने महाराष्ट्र राज्य के बिजली मंत्री डॉ. नितिन राउत को एक ज्ञापन भेजा। Read more

विद्युत संशोधन विधेयक-2021 से लाखों वंचित नागरिकों को बिजली से वंचित किया जाएगा और उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में वृद्धि होगी

श्री दीपक कुमार साह, संयुक्त संयोजक, बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनभोगी की समन्वय समिति, ASEB. बिजली भवन, पलटनबाजार, गौहाटी-1 के द्वारा विद्युत मंत्रालय (MOP), संसद Read more

33 केवी सिस्टम को ट्रांसमिशन के तहत लाना और पावरग्रिड के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाना राज्य के विषय में केंद्र सरकार का अतिक्रमण है, जिसका उद्देश्य निजी आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा के लिए सरकारी डिस्कॉम को खत्म करना है – एआईपीईएफ

विद्युत मंत्रालय का पत्र दिनांक 01 सितंबर 2021 (पत्र संलग्न) राज्य सरकारों को राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) के तहत 33 केवी सिस्टम लाने के लिए Read more