15 अगस्त को भिवंडीवासियों का ऐलान, “हमें टोरेंट पावर से आज़ादी चाहिए।”

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड कृष्णा भोयर और कामगार एकता कमेटी के संयुक्त सचिव डॉ. दास, से प्राप्त जानकारी पर आधारित रिपोर्ट Read more

बिजली वितरण में समानांतर लाइसेंस – चयनात्मक निजीकरण

– द्वारा, वी के गुप्ता, प्रवक्ता, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) देश भर में एक नया चलन उभर रहा है जहां निजी कंपनियां विद्युत Read more

बिजली वितरण को पूंजीपतियों के कब्ज़े से बचाने के लिए बिजली क्षेत्र के मजदूरों के साथ एकजुट हों!

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि अडानी इंडस्ट्रीज ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आकर्षक बिजली Read more

महाराष्ट्र बिजली कर्मचारी समानांतर वितरण लाइसेंस के माध्यम से बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध करेंगे

कॉम मोहन शर्मा, अध्यक्ष और कॉमरेड कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन का सभी यूनियन सदस्यों और पदाधिकारियों को संदेश महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी Read more

AIFAP निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे पुडुचेरी के बिजली कर्मचारियों का समर्थन करता है

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) का वक्तव्य फरवरी 2022 में, जब पुडुचेरी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, सरकार ने वादा किया Read more

सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और जनविरोधी उपाय जो कई लोगों के लिए बिजली को वहन करने योग्य नहीं रखेगा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य Read more

एसकेएम बिजली (संशोधन) विधेयक के पेश होने पर तत्काल बड़े पैमाने पर विरोध का राष्ट्रव्यापी आह्वान करता है और NCCOEEE द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के आह्वान का समर्थन करता है

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति   संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति 4 अगस्त 202 संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को इस संसदीय सत्र Read more

केंद्र सरकार फिर से किसानों से परामर्श करने के अपने वादे से मुकर रही है और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात किए बिना बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी संवाददाता (KEC) की रिपोर्ट केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मजदूर विरोधी और जन विरोधी बिजली (संशोधन) विधेयक Read more

पुडुचेरी सरकार अपने आश्वासन से मुकर गई और केंद्र सरकार के आग्रह पर फिर से केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की

कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट फरवरी 2022 में, जब पुडुचेरी बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार Read more

महाराष्ट्र की कई ग्राम पंचायतों ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन जताया!

कामगार एकता कमिटी के संवाददाता की रिपोर्ट हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र की कई ग्राम पंचायतों ने बिजली कर्मचारियों Read more