कार्गो टर्मिनलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए रेलवे भूमि का उपयोग करने के इच्छुक पूंजीपतियों को सरकार ने बड़ी रियायतें दीं

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट पूंजीपतियों ने रेलवे की जमीन पर कार्गो टर्मिनल स्थापित करने में तब तक ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी Read more

विद्युत पारेषण क्षेत्र के निजीकरण के लिए एक और कदम की योजना

कामगार एकता समिति (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट सरकार सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PGCIL), एक पीएसयू से अलग करने और Read more

महाराष्ट्र में नई विद्युत पारेषण परियोजनाओं का निजीकरण होने का खतरा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट पूरे देश में लाखों बिजली कर्मचारियों के साथ-साथ कई जन संगठनों द्वारा व्यक्त विरोध के बावजूद बिजली के Read more

सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और जनविरोधी उपाय जो कई लोगों के लिए बिजली को वहन करने योग्य नहीं रखेगा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य Read more

“रेलवे बचाओ, राष्ट्र बचाओ!” अभियान के एक भाग के रूप में NRMU ने ठाणे (महाराष्ट्र) में एक स्फूर्तिदायक बैठक का आयोजन किया

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) द्वारा ‘रेलवे बचाओ, राष्ट्र बचाओ!’ के आह्वान के एक भाग के रूप में, Read more

आंध्र प्रदेश बिजली कर्मचारी चाहते हैं कि राज्य सरकार बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर अपना रुख स्पष्ट करे

श्री बी रामलिंग रेड्डी से प्राप्त रिपोर्ट बिजली क्षेत्र के निजीकरण विधेयक पर क्या है राज्य सरकार का रवैया? एटक के महासचिव कॉम जी ओबुलसु Read more

MSEB ठाणे के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने 8 अगस्त को संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट 8 अगस्त 2022 को MSEB (महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड) के कर्मचारी संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को Read more

निजीकरण को सही ठहराने के लिए बिजली वितरण कंपनियों और उनके कर्मचारियों को DISCOMs के वित्तीय संकट के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है

जी भावे, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (KEC) द्वारा एक वर्ष से अधिक के वीरतापूर्व संघर्ष के बाद किसानों से किए गए अपने वादे से Read more

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में मध्य प्रदेश में 8 अगस्त को विशाल कार्य बहिष्कार प्रदर्शन

मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम ने बिजली कंपनियों के निजीकरण हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में देश के तमाम बिजली Read more

10 अगस्त 2022 को “बिजली के निजीकरण के दुष्प्रभाव और किसानों और उपभोक्ताओं पर इसके परिणाम” पर कर्नाटक बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा सेमिनार के लिए आमंत्रण

श्री समीउल्ला, उप महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लोइज (AIFEE) से प्राप्त प्रिय मित्रों, KPTCL और ESCOM के मेरे प्यारे कर्मचारी और विभिन्न ट्रेड Read more