अनिश्चितकालीन हड़ताल संचालन समिति का वक्तव्य
ओपीएस (पुरानी पेंशन स्कीम) की मांग को अनसुना करते हुए मा. मुख्यमंत्री ने विधान सभा में एनपीएस के दायरे में आने वाले मृतक कर्मचारियों के परिवारों को केंद्र के अनुरूप पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी लागू करने की घोषणा की।
मूल रूप से उक्त घोषणा सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान ही कर दी थी। इससे पहले 2018 में जब हड़ताल वापस ली गई थी तो राज्य सरकार ने कहा था कि इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। परन्तु, चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल ओपीएस के कार्यान्वयन के लिए है, और चूंकि राज्य सरकार ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, सरकार की उदासीनता का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
यह निर्णय आज राज्य सरकार की अनिश्चितकालीन हड़ताल संचालन समिति, अर्द्धशासकीय (जिला परिषद) कर्मचारी, शिक्षक संघ समन्वय समिति की माननीय विश्वासजी काटकर की अध्यक्षता में मुंबई के ठाकरे भवन में आयोजित बैठक में लिया गया।
आज को हड़ताल के चौथे दिन, शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023, प्रदेश के समस्त संवर्गों एवं शिक्षकों के कर्मचारियों की भागीदारी स्पष्ट दर्शाती है कि हड़ताल करने वाले अपनी मांगों पर अडिग हैं और सरकार की तरफ से किसी भी धमकी के सामने झुकने वाले नहीं हैं।
संचालन समिति हड़ताल जारी रखने के लिए हड़ताली कर्मचारियों और शिक्षकों को उनके स्टैंड के लिए सलाम करती है और बधाई देती है।
समन्वय समिति के संयोजक एवं संचालन समिति के अध्यक्ष मा. विश्वासजी काटकर ने घोषणा की कि जब तक पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
संचालन समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य सरकार को अपनी अड़ियल नीति छोड़कर निर्णायक रूख अख्तियार करना चाहिए।
– श्री उमेशचंद्रजी चिलबुले, राज्य अध्यक्ष, और श्री संजयभाऊ महालंकर राज्य महासचिव, महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ और सदस्य, अनिश्चितकालीन हड़ताल – संचालन समिति