भारत सरकार के पूर्व सचिव ई ए एस सरमा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र।
अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण को सुधार के साधन के रूप में देखने की अपनी गलत नीति पर फिर से विचार करे। सीपीएसई का निजीकरण करके और कम आय वाले परिवारों की मेहनत की कमाई को निजी निवेशकों की सनक और शौक से उजागर करके, सरकार जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन कर रही होगी।
(अंग्रेजी से अनुवादित )
प्रति
श्रीमती निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री
प्रिय श्रीमती सीतारमण,
मैं समझता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2020-21 के दौरान लाभार्थियों की जमा राशि पर ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 2021-22 के दौरान 8.1% कर दिया है, जिससे ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है (https://www.livemint.com/news/epf-interest-rate-for-2021-22-reduced-to-8-1-lowest-since-197778-11647069646411.html)। ईपीएफओ द्वारा 2021-22 के लिए निर्धारित ब्याज दर 1977-78 के बाद सबसे कम है।
वास्तव में, जब 2018-19 में ब्याज दर 8.65% तय की गई थी, उस समय के बाद से साल-दर-साल ईपीएफ ग्राहकों के लिए ब्याज उपार्जन में लगातार गिरावट आई है, भले ही दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उसी समय सीमा के दौरान वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई हो।
यह आश्चर्य की बात है कि ऐसा तब होना चाहिए जब केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में दिसंबर 2021 में आश्वासन दिया था कि बिना कंपनियों के कॉरपोरेट बॉन्ड में ईपीएफओ निवेश पर किए गए रिटर्न का ख्याल किए, ईपीएफ ग्राहकों की बचत की रक्षा की जाएगी (https://theprint.in/economy/modi-govt-assures-savings-in-epf-will-be-safe-despite-reliance-capitals-payment-default/784856/)।
ईपीएफओ देश भर में अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश लोग निम्न-आय वर्ग के हैं। ब्याज दर में कोई कमी उनकी जमाराशियों के सामाजिक सुरक्षा कवर को प्रभावित करेगी हालांकि वे उसके हकदार हैं।
सरकार इस ब्याज दर में कमी के लिए एक बहाना के रूप में कोविड संकट को आगे नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि गिरावट अच्छी तरह 2016 में सरकार की गैर-नियोजित विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद। से शुरू हो गई थी । 2018-19 से, ईपीएफ दर में कमी का एक मुख्य कारण ईपीएफ फंड का गलत प्रबंधन है।
ईपीएफओ ने डाउनग्रेडेड डेट सिक्योरिटीज में करीब 12,874 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अकेले रिलायंस कैपिटल में इसका निवेश लगभग 2,500 करोड़ रुपये है; यस बैंक में करीब 4,300 करोड़ रुपये; इंडियाबुल्स में लगभग 2,500 करोड़ रुपये; आईडीएफसी में करीब 1,700 करोड़ रुपये; डीएचएफएल में लगभग 1,300 करोड़ रुपये; और IL&FS में लगभग 574 करोड़ रुपये (https://indianexpress.com/article/business/epfo-looks-at-criminal-action-to-recover-stressed-investments-6597536/)।
दूसरे शब्दों में, जब से ईपीएफओ ने अपने फंड को निजी कॉरपोरेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना शुरू किया है, तब से उसके वित्त में गिरावट शुरू हो गई है। इनमें से कुछ कॉरपोरेट-स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि संस्थानों से प्राप्त धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।
उदाहरण के लिए, देश में कम से कम 40 पेंशन और भविष्य निधि ट्रस्ट (मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र से, जिसमें यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भविष्य निधि और कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड शामिल हैं) का बीमार दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में लगभग ₹ 3,300 करोड़ का संयुक्त जोखिम है। डीएचएफएल कंपनीने क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की एक श्रृंखला का सामना किया है। (https://www.livemint.com/companies/news/pension-pf-trusts-dhfl-exposure-3-300-cr-1558546112503)।
इनमें से कुछ डिफ़ॉल्ट करने वाली कॉर्पोरेट वित्त कंपनियों के खिलाफ, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और अन्य मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के आरोपों की जांच कर रहे हैं। उन जांचों में तेजी लाने की जरूरत है, जिनके लंबित रहने तक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी वित्तीय कंपनियों में निवेश करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य निधि और पेंशन संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं से सबक लेने की जरूरत है, जो देश में कम आय वाले परिवारों के लिए एक विशाल सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं।
सरकार के लिए सैद्धांतिक रूप से ऐसे सामाजिक सुरक्षा प्रदाताओं के धन को लाभ चाहने वाली कॉर्पोरेट वित्तीय कंपनियों और शेयर बाजार के निवेशकों की अनियमितताओं के लिए उजागर करना नासमझी है।
एलआईसी के मामले में भी ऐसा ही सबक सीखने की जरूरत है, जो देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता है। एलआईसी के निजीकरण के लिए एलआईसी द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा कवर को खत्म करने की शुरुआत को चिह्नित किया जाएगा और एक मात्र शेयर बाजार संचालित बीमा कंपनी की ओर अपनी भूमिका को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एलआईसी ग्रामीण और देश के दूरदराज के इलाकों में कम आय वाले परिवारों तक पहुंच नहीं पायेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बिना सोचे-समझे पिछले छह दशकों में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाए गए ऐसे प्रभावी कल्याण-उन्मुख बीमा संस्थान को हटाने की ओर बढ़ रही है।
यह उचित समय है कि सरकार निजीकरण को सुधार के साधन के रूप में देखने की अपनी गैर-सलाह वाली नीति पर फिर से विचार करे, और कल्याण जनादेश को संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप पूरा करे। सीपीएसई का निजीकरण करके और कम आय वाले परिवारों की मेहनत की कमाई को निजी निवेशकों की सनक और शौक से उजागर करके, सरकार जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन कर रही है।
सादर,
ई ए एस सरमा
भारत सरकार के पूर्व सचिव
विशाखापत्तनम