लद्दाख के प्रमुख हितधारकों और धार्मिक नेताओं ने लद्दाख विद्युत विभाग के प्रस्तावित निगमीकरण और एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के गठन के माध्यम से उसके निजीकरण का विरोध किया है।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरैशन (AIPEF) से रिपोर्ट प्राप्त हुई। लद्दाख के लोगों की यह चिंता बिल्कुल सही है कि एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) Read more

रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेलवे जोनों से 2026-27 में स्वीकृत 29,600 से अधिक पदों को सरेंडर करने को कहा है।

दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर यूनियन का पत्र और रेलवे बोर्ड का परिपत्र, जिसमें 2026-27 के लिए मानव संसाधन युक्तिकरण लक्ष्य का उल्लेख है। भारतीय रेलवे Read more

कृषि के लिए विशेष रूप से DISCOMs – क्या यह बिजली आपूर्ति उद्योग के निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक तरीका है?

के. अशोक राव, संरक्षक, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (AIPEF) विद्युत ऊर्जा उद्योग को और अधिक विखंडित करने की कार्यप्रणाली, इस बार या तो एक Read more

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी पंकी और जवाहरपुर ताप विद्युत संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के निजीकरण का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष को पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने पंकी और जवाहरपुर बिजली संयंत्रों Read more

उत्तर प्रदेश के किसानों ने बिजली स्मार्ट मीटर और निजीकरण के खिलाफ का प्रदर्शन कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने और बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की

कामगार एकता कमिटी संवाददाता की रिपोर्ट संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 27 अप्रैल 2026 को किसानों ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन कर Read more

IREF ने पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया को तुरंत निरस्त करने और भारतीय रेल में रिक्त पदों को जल्द भरने की माँग की

इंडियन रेलवे एम्पलाईज फेडरेशन (IREF) का रेलवे बोर्ड को पत्र जब भारतीय रेल में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है, पदों को सरेंडर Read more

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की निजी कम्पनियों द्वारा संचालित व्यवस्था उपभोक्ता हित में नहीं, बल्कि निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचाने का माध्यम है

कामगार एकता कमेटी संवाददाता की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने, लगाने, उनकी रीडिंग, रखरखाव Read more

एक कृषि डिस्कॉम का गठन मुनाफे के निजीकरण और घाटे के सामाजिकीकरण की नीतिगत दृष्टिकोण से प्रेरित है – हरियाणा का एक केस स्टडी।

के. अशोक राव, संरक्षक, ऑल इंडिए पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) द्वारा तीसरी डिस्कॉम बनाने के पीछे हरियाणा सरकार का मकसद कृषि क्षेत्र को बिजली की Read more

बहुत ज़्यादा रिक्तियों से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं!

कामगार एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी, चाहे वे केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकारों की, बहुत Read more

सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे की OPD सेवा प्रस्ताव का रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध किया।

AIIMS रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) का सार्वजनिक वक्तव्य “AIIMS RDA संसदीय समिति द्वारा OPD को 24 घंटे चलाने की सिफारिश का कड़ा विरोध करता है। Read more