Author: AifapLAuthor

Apr 12

हरियाणा सहित देशभर के मजदूर संघर्ष के साथ हमारी एकजुटता — न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये करो!

मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA) का बयान ठेका प्रथा आज पूंजीपतियों के हाथ में मजदूरों के शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इस Read more

Apr 12

मज़दूरों की सुरक्षा के प्रति आपराधिक लापरवाही

कामगार एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति सरकार का घोर लापरवाही भरा रवैया निंदनीय है। सभी Read more

Apr 10

“सतर्क लोको पायलट ही सबसे बेहतर सुरक्षा यंत्र है!”

श्री उग्रसेन, AIFAP के पाठक द्वारा हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय रेल के लोको पायलटों का विशाल प्रदर्शन हुआ। “विकल्प वाणी” Read more

Apr 10

रेल मजदूरों ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण काम के असहनीय दबाव को उजागर किया है, और इन पदों को भरने के लिए तत्काल भर्ती की मांग की है।

ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे S&T मेंटेनर्स यूनियन, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन, सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन Read more

Apr 10

उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के कर्मचारी तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

पूंजीवादी कंपनियों की तरह ही, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने जनविरोधी और श्रमिकविरोधी कदमों को छिपाने के लिए “श्रम का बेहतर और Read more

Apr 10

कोयला खदान पेंशन योजना – मज़दूरों के भविष्य की सुरक्षा या बढ़ता बोझ?

श्री अलावंदर वेणु माधव, महासचिव, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लोयीज वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और विभिन्न सरकारी विभागों के करोड़ों मज़दूर पुरानी पेंशन योजना Read more

Apr 07

उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों ने जलविद्युत परियोजनाओं की ज़मीन निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया

उत्तराखंड के बिजली क्षेत्र के कर्मचारी, स्थानीय निवासी और व्यापारी मिलकर जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित ज़मीन को निजी हाथों में सौंपे जाने का पुरज़ोर विरोध Read more

Apr 06

चार श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ देशभर में विरोध प्रदर्शन

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट शिमला समस्तीपुर रोहतक रोहतक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनों और मज़दूर संगठनों के आह्वान पर, 1 अप्रैल 2026 को Read more

Apr 04

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 बिजली क्षेत्र के निजीकरण को गति देगी

श्री अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (KEC) द्वारा बिजली क्षेत्र का निजीकरण इस समय कई मोर्चों पर किया जा रहा है। बिजली (संशोधन) Read more